मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा स्पर्धेच्या बक्षीस वितरणात घोळ

प्रतिनिधी/ कोरा (मंगेश राऊत) : 

                                           मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा स्पर्धेत कोरा परिसरातील समुद्रपूर तालुक्यातुन प्रथम व वर्धा जिल्हातुन द्वितीय क्रमांक प्राप्त करणारी जि. प. उच्य प्राथमिक शाळा, खापरीला शिक्षण आयुक्ताच्या पत्रामुळे बक्षीसापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे.

                     उच्य प्रा. शाळा रसूलाबाद 137 गुणांसह प्रथम क्रमांकावर, उच्य प्रा. शाळा खापरी 129 गुणांसह द्वितीय क्रमांकावर,उच्य प्रा. शाळा सास्ती 120 गुणांसह त्रितिय क्रमांकावर व उच्य प्रा. शाळा मेठ हिरडी 117 गुणांसह चतुर्थ क्रमांकावर असतांना 129 गुणांना डावलून 120 व 117 गुणांच्या शाळांना बक्षीस वितरण होणार आहे.

            मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा ही स्पर्धा महाराष्ट्र शासनाने सन 2023- 24 पासून सुरू केली आहे. त्याचाच दुसरा टप्पा सत्र 2024-25 मध्ये शासनाच्या 26 जुलै 2024 च्या शासन निर्णयानुसार राज्यात राबविण्यात आला. या शासन निर्णयामध्ये स्पर्धेत सहभागी होण्यापासून तर मूल्यांकन बक्षीस वितरणापर्यंतच्या सर्व अटी व शर्तीची तरतूद करण्यात आली होती. या स्पर्धात्मक अभियानाचा कालावधी दिनांक 05 ऑगस्ट 2024 ते 04 सप्टेंबर 2024 पर्यंत निश्चित करण्यात आला होता व त्याचे मूल्यांकन दिनांक 05 सप्टेंबर 2024 रोजी सुरू होणार होते. या तारखेपर्यंत राज्यातील अनेक शाळा सहभागी होऊन त्यांचे केंद्र व तालुकास्तरांचे मूल्यांकन पूर्णही झाले. अशा परिस्थितीत मा. शिक्षण आयुक्त पुणे यांनी दिनांक 06 सप्टेंबर 2024 रोजी एक पत्र काढून शासनाच्या जीआर च्या मूल्यांकनाच्या अटीत बदल केला.  तो बदल पुढील प्रमाणे, ब) या अभियानात शाळांचा मागील वर्षी (सन २०२३-२४ मध्ये) प्राप्त झालेला क्रमांक किंवा त्यापेक्षा निम्न क्रमांकासाठी या वर्षीच्या अभियानात विचार केला जाणार नाही. या वर्षीच्या मूल्यांकनात मागील वर्षातील स्तरापेक्षा (क्रमांक) वरच्या स्तरावरील क्रमांक मिळविण्यास या वर्षाच्या निकषाप्रमाणे शाळा पात्र होत असल्यास त्या क्रमांकास शाळा पात्र असतील.या एका अटीमुळे अनेक शाळा उत्कृष्ट कार्य करूनही बक्षिसापासून वंचित राहत आहे. 

                     त्याचप्रमाणे मागील वर्षी म्हणजे 2023-24 मध्ये हे अभियान 100 गुणांचे होते व 2024-25 मध्ये 150 गुणांचे घेण्यात आले. या अभियानातील गुणदानाचे मुद्दे देखील 90% बदल केले होते. निकष बदलल्यामुळे ही स्पर्धा नवीन झाली त्यामुळे मागील वर्षी ज्या शाळा विजेता ठरल्या त्या निकष बदलांमुळे मागे पडल्या.  अशा अन्याया विरुद्ध वर्धा जिल्ह्यातील सरस्वती ग्रामीण शिक्षण संस्था बोडखा (पाईकमारी) या संस्थेने मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर येथे याचिका दाखल केली. त्यावर माननीय उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थागिती आदेश पारित करत असताना शासनाला नोटीस दिला व विचारना केली.

                   यावर उत्तर देण्याऐवजी प्रतिवादीने कोर्टाला असे निदर्शनास आणून दिले ही अट त्यांनी फक्त शाळेला पुढे जाण्याची संधी प्राप्त करून देण्यासाठी लावलेली आहे ते याचिका कर्त्यावर कोणताही अन्याय करणार नाही.त्यामुळे माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर यांनी प्रतिवादीचे म्हणणे संयुक्तिक आहे असे मानून. दिनांक 8 ऑक्टोंबर 2024 रोजी  आदेश पारित  केला व त्या आदेशात जुलै 2024 शासन आदेशाच्या पॅरामीटरचे पालन करावे असे निर्देश दिले.मात्र तरीदेखील शिक्षण आयुक्त पुणे यांनी निकालाची यादी प्रकाशित करताना ज्या शाळांना जास्त गुण आहे त्यांना फक्त मागील वर्षी पेक्षा कमी क्रमांक असल्यामुळे डावलले.यातील एक शाळा गडचिरोली जिल्ह्यातील आहे तिला 96 गुण असताना डावलून 12 गुण असलेल्या शाळेला तृतीय क्रमांक दिलेला आहे. 

            याबाबत सद्यस्थितीत अकोला,गडचिरोली व वर्धा जिल्ह्याच्या याचिका माननीय उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपूर येथे दाखल आहे. त्यांचा अंतिम निकाल लागे पर्यंत बक्षीस वितरण करू नये अशी विनंती करूनही शासन अनेक कमी गुणांच्या शाळांना बक्षीस देत आहे. राज्य शासनाच्या शासन निर्णयामध्ये बदल करण्याचा कोणताही अधिकार माननीय आयुक्त यांना नसताना त्यांनी असा बदल करत अनेक शाळांना बक्षीसापासून वंचित ठेवले आहे. त्यामुळेच या स्पर्धेला गालबोट  लागले आहे. माननीय शिक्षण राज्यमंत्री हे वर्धा जिल्ह्याचे पालकमंत्री असल्यामुळे त्यांनी लक्ष घालून हा अन्याय थांबवावा अशी मागणी जिल्ह्यातील व तालुक्यातील समस्त विजेता शाळांनी केली आहे.